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पुरानी पेंशन और EVM पर पलट गई कांग्रेस, घोषणापत्र में नहीं होगा जिक्र

लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस आज अपना घोषणा पत्र जारी करने वाली है। इस मेनिफेस्टो में कांग्रेस का जोर NYAY पर होगा। इसके तहत देश के गरीब परिवारों को हर महीने तय राशि देने का ऐलान हो सकता है। इसके अलावा महिलाओं और युवाओं के लिए भी पार्टी कुछ लुभावनी स्कीमों का वादा कर सकती है। इस बीच सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस के मेनिफेस्टो से कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम देने का वादा गायब रहेगा। इसकी वजह यह है कि इस योजना को लागू करना आसान नहीं है और कांग्रेस ऐसा वादा करने से बचना चाहती है। बता दें कि हिमाचल, राजस्थान और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में कांग्रेस की सरकारों ने पुरानी पेंशन स्कीम का ऐलान किया था।

कांग्रेस के मेनिफेस्टो में सबसे बड़ा वादा मनी लॉन्ड्रिंग ऐक्ट को खत्म करने का होगा। इस कानून को 2002 में लाया गया था, जिसका दायरा कांग्रेस की सरकार में बढ़ा था। इसके बाद मोदी सरकार ने 2015 और 2019 में संशोधन कर दिए, जिसके बाद ईडी बेहद ताकतवर एजेंसी बन चुकी है। इसके प्रावधानों के तहत विपक्षी नेताओं को जेल में डालने के आरोप कांग्रेस, आम आदमी पार्टी समेत कई दल लगाते रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस की ओर से वादा किया जाएगा कि हम सत्ता में आए तो इस विवादित कानून को ही वापस ले लेंगे।

फिर भी सबसे ज्यादा चर्चा पुरानी पेंशन स्कीम के वादे को वापस लेने की हो रही है। खासतौर पर हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की जीत के लिए भी ओपीएस को क्रेडिट दिया गया था। इस जीत से उत्साहित कांग्रेस ने राजस्थान, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में भी लागू किया था। हिमाचल में तो कैबिनेट की पहली ही मीटिंग में पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने का फैसला हुआ था।

चर्चा यह भी है कि कांग्रेस अब ईवीएम को हटाकर बैलेट पेपर से ही सारे चुनाव कराने के वादे को भी घोषणा पत्र में शामिल नहीं करेगी। पार्टी का मानना है कि ऐसा वादा करना उसके लिए बैकफायर कर सकता है। ऐसा वादा करने पर भाजपा उस पर मिथ्या प्रचार का आरोप लगा सकती है। इसके अलावा भाजपा की ओर से यह भी कहा जा सकता है कि हार करीब देखकर कांग्रेस अब ईवीएम पर ही सवाल उठा रही है। बता दें कि 2018 में कांग्रेस के अधिवेशन में प्रस्ताव पारित किया गया था कि अब हमें बैलेट पेपर से ही चुनाव कराने चाहिए। दुनिया के कई बड़े लोकतंत्रों में आज भी उससे ही चुनाव होते हैं।

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